◾ एकीकडे वाढवण बंदराला तिव्र विरोध असताना जिल्हा प्रशासन शोधतेय बंदर उभारणीसाठी दगड; खदानीमुळे पर्यावरण नष्ट होत चालेल्या बोईसर पुर्वे भाग होणार उध्वस्त
पालघर दर्पण: हेमेंद्र पाटील
बोईसर: पालघर जिल्ह्यातील प्रस्तावित वाढवण बंदराला स्थानिकांचा जोरदार विरोध डावळून बंदराला लागणारा दगड शोधण्याचा प्रयत्न जिल्हा प्रशासन करत आहे. बंदराच्या भरावासाठी लागणाऱ्या दगडासाठी कोणता डोंगर फोडावा याबाबत बैठक 4 डिसेंबर रोजी पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पाडल्याची माहिती समोर आली आहे. यामुळे स्थानिकांना धुडकावून केंद्र सरकार हे बंदर रेटून उभारणार असल्याचे अधिक स्पष्ट झाल्याची दिसत आहे.
वाढवण बंदराच्या उभारणी साठी मोठ्या प्रमाणात गौणखनिज लागणार असून जिल्हा प्रशासन यासाठी सज्ज झाल्याचे दिसून आले आहे. या बदंरासाठी लागणारे विविध गौणखनिज कशा पद्धतीने व कुठून पुरविता येईल यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात नुकतीच बैठक आयोजित करण्यात आली होती त्यामुळे बंदराचे प्रत्यक्ष कामास जानेवारी 2021 मध्ये सुरू होण्याची शक्यता अधिक प्रबळ होत चालल्याची चित्र दिसत आहे. वाढवण बंदराच्या उभारणीसाठी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) तर्फे पालघरच्या जिल्हाधिकार्‍यांना 27 नोव्हेंबर 2020 रोजी एक पत्र पाठविण्यात आले आहे. या पत्राच्या अनुशंगाने पालघरचे निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉक्टर किरण महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली 4 डिसेंबर 2020 रोजी दुपारी बारा वाजताच्या सुमारास एक बैठक आयोजित करण्यात आली होती, या बैठकीत बंदर उभारण्यासाठी लागणारे गौण खनिज, माती, मुरूम व दगड उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात विविध विभागाचे अधिकारी यांच्याकडून सूचना मागविण्यात आल्या आहेत.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीसाठी जिल्ह्याचे महसूल विभागाचे उपजिल्हाधिकारी, उपवनसंरक्षक तसेच जेएनटीचे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट अधिकारी, पालघर उपविभागीय महसूल उपजिल्हाधिकारी, तसेच महसूल विभागातील तहसीलदार मंडळ अधिकारी, तलाठी तसेच वन विभागांचे वन अधिकारी आदी या बैठकीत उपस्थित राहिले होते. वाढवण बंदराचा प्रस्तावित भाग पाच चौरस किलोमीटर असल्याने किनाऱ्या पासून आत समुद्रामध्ये भराव करण्यासाठी दगड, माती, मुरूम, या गौण खनिजाचा प्रचंड वापर करावा लागणार असल्याने त्यासाठी इतक्या मोठ्या प्रमाणावर हे सर्व साहित्य कुठे उपलब्द होऊ शकेल याचा तपास करण्याचे व शोधण्याचे काम या बैठकीस उपस्थित असलेल्याच्या कडे सोपविण्यात आले आहे.
◾पालघर जिल्ह्यातील डहाणू व पालघर तालुक्यात डोंगर – जंगल वन क्षेत्र मोठया प्रमाणात असले तरी ते शासकीय मालकीचे म्हणजेच वन विभागाचे आहे. या दोन्ही तालुक्यात खाजगी वन अथवा डोंगर खूपच कमी असून त्याची संख्या अगदी नगण्यच आहे. त्यामुळे येथील गौण खनिज या बंदराच्या उभारणी करीत अतिशय अल्प उपलब्ध होऊ शकणार असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे राज्य शासनाच्या मालकीचे किंवा राज्य शासनाच्या वन विभागाच्या मालकीचे किंवा केंद्र सरकारच्या मालकीचे व वन विभागाच्या मालकीचे डोंगर उपलब्ध करावे लागतील असा एक अंदाज वर्तविण्यात येत आहे.
◾ बोईसर पुर्वेकडील नागझरी भागात मोठ्या प्रमाणात खदानी खोदकाम सुरू असून याभागातील संपूर्ण पर्यावरण धोक्यात आले आहे. बेकायदेशीर खदानींन कडे देखील महसूल विभाग दुर्लक्ष करत असून प्रमाणापेक्षा अधिक खोल खदानी खोदकाम करण्यात आले आहे. याभागातील लहान मोठे डोंगर नष्ट करण्यात आले असून जर याभागात बंदरासाठी डोंगर नष्ट झाले तर संपूर्ण परिसर बकाल होण्याच्या वाटेवर आहे.
