मानवी साखळी,निदर्शने,प्रभातफेरी,मुंडन करून वाढवण बंदराला प्रखर विरोध; पालघर जिल्ह्यातील मच्छिमार गावे 100 टक्के बंद
पालघर दर्पण: विशेष प्रतिनिधी
पालघर: जिल्ह्यात प्रस्तावित असलेल्या वाढवण बंदराच्या निषेधार्थ पुकारलेल्या बंदा मध्ये पालघर जिल्ह्यातील किनारपट्टी भागातील मच्छीमार वस्त्यांमध्ये व गावांमध्ये शंभर टक्के बंद पाळण्यात आला. केंद्र सरकार लादू पाहत असलेले वाढवण बंदर हे येथील स्थानिक भूमिपुत्र मच्छीमार शेतकरी बागायतदार यांना नेस्तनाबूत करणार असून या बंदर उभारणी विरोधात हा बंद मंगळवारी पुकारण्यात आला होता.
वाढवण बंदर रद्द करा अशा येथील जनतेच्या भावना सरकारपर्यंत पोहोचवण्यासाठी जिल्ह्यातील आमदारांनीही विधानभवनासमोर सोमवारी निदर्शने केली होती. त्यानंतर मंगळवारी समुद्र किनारपट्टी वरील मच्छिमार व त्यांचे सर्व व्यवहार तसेच मासेमारी विक्री व मत्स्य व्यवसायाची निगडित सर्व व्यवहार बंद ठेवून या बदलाला विरोध दर्शवला गेला या बंद मध्ये सर्व मच्छीमार वस्त्या गावांनी उस्फुर्त प्रतिसाद देत हा बंद शंभर टक्के बंद पाळला काही गावांमध्ये मानवी साखळी तयार करून काही ठिकाणी महिला रस्त्यावर येत वाढवण बंदर विरोधी घोषणा देत निदर्शने करून तर काही ठिकाणी मुंडन करून वाढवण बंदराला तीव्र निषेध व्यक्त केला गेला तर दुसरीकडे वाढवण बंद्रा साठी लागणाऱ्या भरावा का मी सरकार जागेचा शोध घेत असून पालघर जिल्हा अनुसूचित क्षेत्रातील जिल्हा असल्यामुळे अनुसूचित क्षेत्रातील अशा जागा भरावासाठी होऊ नयेत अशी निवेदनही विविध संघटनांनी उपवनसंरक्षक कार्यालयाला दिली समुद्र किनारपट्टी लगतच्या सर्व मच्छीमार संस्थांचे व्यवहार पूर्णपणे बंद ठेवण्यात आले होते या बंदमध्ये काही रिक्षा संघटनांनी सहभागी होऊन आपल्या रिक्षा बंद ठेवल्या होत्या एकंदरीत पालघर जिल्ह्यातील समुद्र किनारपट्टीची मच्छीमार गावे बंद ठेवली गेली सकाळपासूनच या बंदला उत्स्फूर्त सहभाग दिसून आला होता पालघर जिल्ह्याच्या आईपासून ते थेट उत्तर समुद्रकिनारी कोणत्याही मच्छीमारांनी आपल्या बोटी मासेमारीसाठी न नेता वाढवण बंदराला प्रखर विरोध दर्शविला तर किनारपट्टीलगत गावांमध्ये मासळी खरेदी विक्रीचे सर्व व्यवहार बंद होते.
वाढवण बंदर आम्हाला नकोच अशी ठाम भूमिका घेत वाढवण वासी यांसह संपूर्ण किनारपट्टी ने एकत्र येत वाढवण बंदराला विरोध दर्शवून आपल्या भावना केंद्र सरकारपर्यंत पोचवण्यासाठी हा इशारा दिला होता त्यानंतरही केंद्र सरकार हे बंदर लादु पाहत असेल तर हे आंदोलन रस्त्यावर उतरून आणखीन तीव्र करू अशा भावना मच्छिमार संघटना सामाजिक संघटना व वाढवण बंदर विरोधी कृती समितीने व्यक्त केल्या आहेत.