■ सर्वोच्च न्यायालयात सीमाप्रश्नी शरद पवारांनी व्यक्त केले मत.
पालघर दर्पण : प्रतिनिधी
मुंबई : सीमावासियांच्या पिढ्यान्-पिढ्या कर्नाटक सरकारच्या अत्याचाराला सामोऱ्या जात असून त्याविरुद्ध पूर्वीप्रमाणेच एकजुट करणे आवश्यक आहे. संपूर्ण महाराष्ट्र सीमावासींच्या पाठिशी असून न्यायालयात या प्रकरणात ठाम बाजू मांडण्याची राज्य्‍ा शासनाची भूमिका असल्याचे सांगून कर्नाटक व्याप्त महाराष्ट्राचा प्रदेश पुन्हा महाराष्ट्रात आणण्याचा ठाम निर्धार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केला. यावेळी टाळ्यांचा कडकडाट आणि घोषणांच्या निनादात या आवाहनाचे स्वागत करण्यात आले.
“रहेंगे तो महाराष्ट्र मे, नही तो जेल मे” तसेच “बेळगाव, निपाणीसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे” या सीमावासियांच्या उत्स्फूर्त घोषणांत मुख्यमंत्री ठाकरे ज्येष्ठ नेते खासदार शरद पवार यांच्या हस्ते ‘महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमावाद; संघर्ष आणि संकल्प’ या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले. सह्याद्री अतिथिगृहात झालेल्या या कार्यक्रमास सीमा भागातील महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आदी उपस्थित होते.
सीमाभागात ‘महाराष्ट्र एकीकरण समिती’ची स्थापना करुन सत्याग्रहाची भूमिका घेतली. यासाठी अनेकांनी यातना भोगल्या. तथापि, सीमाभागातील नागरिक या सगळ्या यातना पिढ्यानपिढ्या सहन करत आहेत.
■ सीमाप्रश्नी शरद पवारांचे मत
महाजन आयोगाची स्थापना, मधु मंगेश कर्णिक यांच्यासह सीमाप्रश्नातील न्यायालयीन प्रकरणासाठी पुरावे जमा करण्यासाठी केलेले प्रयत्न, महाराष्ट्र एकीकरण समितीची स्थापना तसेच सत्याग्रह, त्यात राजकीय नेतृत्त्वाने भोगलेला तुरुंगवास आदींचा उल्लेख करुन पवार म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयातील लढा हे सीमावादातील शेवटचे शस्त्र असून आता आपण अंतिम पर्वाच्या दिशेने आहोत. तेथे राज्याची भूमिका ठामपणे मांडावी लागेल.
