◾ महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांची जवळीक असेल तरच बांधकाम वाचेल
◾ हेमेंद्र पाटील
पालघर तालुक्यात अनधिकृत बांधकामे अतिशय जोमाने सुरू असल्याचे दिसून येते. यामधील सर्वात जास्त अनधिकृत बांधकामे व त्यातल्यात्यात सरकारी जागेवर असलेल्या अनधिकृत बांधकामामध्ये बोईसर मंडळ महसूल विभाग अग्रेसर आहे. असे असले तरी येथील स्थानिक अधिकारी सरकारी जागेवर असलेल्या अनधिकृत बांधकामावर कारवाई व्हावी यासाठी पालघर तहसीलदार यांना अहवाल सादर करतात. मात्र त्याठिकाणी सुनावणीच्या नावाखाली एकाही बांधकामावर कारवाई बाबत आदेश आजवर आलेच नाही. यातच सरावली भागात सरकारी जागेवर भलेमोठे हाँटेल उभे राहिले तरीही कारवाई करण्यात आली नाही. याचा अर्थ हाँटेल मधली बिर्याणी महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी चाखली असेल असे आता म्हणावे लागेल.
स्थानिक पातळीवर अनधिकृत बांधकामे सुरू असताना त्यावर कारवाई करण्याचे अधिकार हे स्थानिक अधिकाऱ्यांना आहे. मुळात काही ठिकाणी कारवाई होताना दिसली असली तरी मोठा आकडा हा तडजोडीचा असल्याचे वास्तव आहे. ज्या भूमाफियांची महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांन सोबत जवळीक आहेत. असे माफिया पालघर मध्ये जाऊन विषय त्याच ठिकाणी मिटवण्यासाठी प्रयत्न करतात. असे ठाम पणे बोलू शकतो कारण आजवर कारवाई बाबत आदेश कधीही पालघर पासून बोईसर पर्यंत पोहचू शकले नाही. पालघर तहसीलदार कार्यालयातुन कारवाई बाबत आदेश कधीच निघत नाही. त्यामुळे कारवाईचा धाक दाखवून मोठी आर्थिक देवाणघेवाण जोमाने सुरू असल्याने यासाठी अनधिकृत इमले मोठ्या प्रमाणात उभे राहिलेले दिसून येतात. आता याबाबत तक्रार करायची तरी कोणाला असा प्रश्न सर्वांन समोर उभा राहतो कारण वर पासून खाल पर्यंत सर्व ठिकाणी भूमाफियांचा आवाज जात असल्याने पालघर मध्ये बसलेल्या अधिकाऱ्यांना बोईसर पर्यंत येण्याची गरज वाटत नाही.
सरावली महसूल क्षेत्रात सुमारे पाच हजार हुन अधिक बांधकामे सरकारी जागेवर गेल्या काही वर्षांत उभी राहिलेली आहेत. यातच सरकारी जागेवर बेकायदेशीर सुरू असलेल्या भंगारमाफियांची मोठमोठी गोदामे असुन याभागात इमारतीची बांधकामे देखील सरकारी जागेवर सुरू आहेत. सरावली हद्दीत येणाऱ्या अवधनगर भागात टाळेबंदीत मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत इमारतीचे बांधकाम सुरू केल्याचे दिसून आले आहे. याठिकाणी मोनिका गल्ली, शिफ्फा मेडिकल गल्ली व मुख्य बोईसर- एमआयडीसी रस्त्यालगत असे साधारण 15 ते 20 ठिकाणी अनधिकृत बांधकामे सुरू आहेत. अनधिकृत बांधकामाची तक्रार केली तरच याठिकाणी कारवाईच्या नावाखाली बांधकामाला नोटीस बजावण्याचा मोठा दिखावा केला गेला आहे. एखादा माफिया स्थानिक पातळीवर तावडीत आला नाही तर त्यांचा अहवाल मोठ्या साहेबांना पालघर ला पाठवला जातो. मात्र गेल्या पाच वर्षात अवधनगर भागातील अनधिकृत बांधकामावर कारवाई बाबत एकदाही आदेश आलेला नाही. यामुळे सरकारी जागेवर असलेले अनधिकृत बांधकाम काढण्यासाठी पालघर महसूल विभाग मुहूर्ताची वाट पाहत आहेत की, मुहूर्त चुकविण्यासाठी दक्षिणा पदरी पाडून घेतली जातेय का याचा शोध घेणे आवश्यक आहे. यातच आता पालघर तहसीलदार कार्यालयात सुरू असलेल्या सुनावण्याचे नाट्य नेमक्या किती दिवस चालणार आणि बांधकामांना संरक्षण देणार हे आता पाहत राहणे औचित्याचे ठरेल.
