◾ बनावट कागदपत्राच्या आधारे शासकीय जागा विक्री केल्या प्रकरणी चौकशी सुरू
◾ बनावट दाखल्याप्रकरणी पालघर दर्पणने केला सविस्तर पंचनामा
पालघर दर्पण: हेमेंद्र पाटील
पालघर: शासकीय जागेची बनावट कागदपत्रे बनवून जागा विक्री केल्याचा बोईसर मध्ये उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी मुख्य कार्यकारी अधिकारी पालघर यांनी चौकशीचे आदेश काढले असुन भाजप व शिंदे गटाचा सरपंच पदाचा उमेदवार अडचणीत आला आहे. गटविकास अधिकारी पालघर यांच्या मार्फत अहवाल सादर केल्यानंतर याप्रकरणी बनावट कागदपत्रे तयार केल्यामुळे संबंधितांवर फौजदारी कारवाई होण्याची शक्यता आहे. ऐन निवडणुकीच्या रणधुमाळी मध्ये उमेदवारांवर गंभीर आरोप झाल्यामुळे बोईसरचे राजकीय वातावरण तापले असुन निवडणुकीत जोरदार आरोप प्रत्यारोप सुरू आहेत.
बोईसर ग्रामपंचायती कडून रोजी दिलीप धोंडी व त्यांच्या पत्नीच्या नावे एकुण ३५ गुंठे गावठाण जागेसाठी ७ दाखले देण्यात आले होते. याबाबत बोईसर ग्रामपंचायत च्या आवक- जावक पुस्तिकेत कोणत्याही प्रकारची नोंद नसल्याचे दिसून आले आहे. मात्र हे दाखले ग्रामपंचायत बोईसरच्या लेटरहेड वर बोईसर ग्रामपंचायत मध्येच त्यावेळी बनविण्यात आले असल्याची खात्रीशीर माहिती पालघर दर्पण च्या हाती लागली आहे. जागा विक्री खरेदीचा व्यवसाय करणारे दिलीप धोंडी यांच्या कब्जात दांडीपाडा येथील सरकार जमा असलेली जागा आहे. त्यांनी सन २०१५ मध्ये याठिकाणी वेगवेगळे भुखंड बनवून गावठाण जागा बाबत दाखले मिळावे यासाठी ग्रामविकास अधिकारी पंकज संखे यांच्या कडे यांच्या कार्यकाळात मागणी केली होती. मात्र ग्रामविकास अधिकारी पंकज संखे हे सन २०१४ मध्ये एका प्रकरणात निलंबित झाले होते. मधल्या काळात बोईसर ग्रामपंचायत मध्ये तात्पुरता स्वरूपात ग्रामविकास अधिकारी देण्यात आला होता. बोईसर ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांनी याच दरम्यान निलंबित असलेल्या ग्रामविकास अधिकारी पंकज संखे यांच्या सांगण्यावरून सात गावठाण दाखले बनवून दिले. त्यावर मारलेले दोन्ही शिक्के हे बोईसर ग्रामपंचायत मधीलच असुन दाखल्यावर ३० ऑक्टोबर २०१५ रोजीची तारीख टाकून निलंबित असलेल्याच ग्रामविकास अधिकारी यांनीच बनावट सही मारल्याची धक्कादायक माहिती पालघर दर्पण घ्या हाती लागली आहे.
बोईसर ग्रामपंचायत मध्ये सन २०१५ रोजी शिवशक्ती व शिवसेना यांची युती होती त्यावेळी सरपंच म्हणून मनोज मोर हे पदावर कार्यरत होते. दाखल्यावर मनोज मोर यांचा सरपंच म्हणून उल्लेख असला तरी त्यांनी कोणत्याही प्रकारची सही केलेली नाही. याबाबत मनोज मोर यांना अलिकडेच विचारले असता त्यांनी हे दाखले बनावट असल्याचे सांगत असे दाखले दिले नसल्याचे सांगितले होते. बोईसर ग्रामपंचायत मधील काही कर्मचाऱ्यांचा देखील यामध्ये सहभाग असल्याने या प्रकरणात उच्चस्तरीय चौकशी झाल्यानंतर सर्व चित्र स्पष्ट होणार आहे. महत्वाचे म्हणजे निवडणूक असल्याने हा एक विषय उघडकीस आला असला तरी असे अनेक बनावट दाखले सन २०१४ व त्या काळात दिले असल्याची शक्यता आहे. यामुळे दुय्यम निबंधक अधिकारी यांनी केलेल्या आजवर १० वर्षांतील गावठाण दाखल्यावर केलेल्या जमीनी विक्री नोंदणीचा तपशील पाहणे आवश्यक आहे. महत्वाचे म्हणजे या बनावट दाखल्यांचा वापर करून सन २०१७ रोजी पालघरच्या दुय्यम निबंधक कार्यालयात परप्रांतीय नागरिकांना सरकारी जागा गावठाण जागा म्हणून विकण्यात आली होती. आताचे ग्रामविकास अधिकारी यांनी जिल्हाधिकारी तथा सर्व संबंधित विभागांना व दुय्यम निबंधक बोईसर यांना लेखी पत्र देवून बनावट दाखले बाबत माहिती देत गावठाण दाखले बाबत पडताळणी करून नंतरच नोंद करावी असे पत्र दिले असताना देखील त्याकडे प्रशासनानं आजवर दुर्लक्ष केले आहे.
बनावट दाखले प्रकरणी विषय उघडकीस आल्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी पालघर यांनी ग्रामपंचायत विभागाकडून चौकशी करून कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे भाजप व शिंदे गटाचे उमेदवार आता ऐन निवडणुकीच्या रणधुमाळी मध्ये अडचणीत आले असून याबाबत फौजदारी कारवाई देखील होण्याची शक्यता आहे. महत्वाचे म्हणजे बनावट दाखले तयार केल्यानंतर याबाबत दाखल्यावर टाकलेले आवक जावक क्रमांक देखील चुकिचे टाकण्यात आले आहेत. दाखल्यावर केलेली सही ही निलंबित असलेल्या ग्रामविकास अधिकारी यांनीच केल्याची माहिती समोर येत असुन हा ग्रामविकास अधिकारी दोन वेगवेगळ्या सह्या करत असल्याची खात्रीशीर माहिती नाव न छापण्याच्या अटीवर एक शासकीय कर्मचाऱ्यांने पालघर दर्पण ला सांगितली आहे. यामुळे आता जिल्हा परिषद नेमकी काय कारवाई करते याकडे बोईसर च्या नागरिकांचे लक्ष लागले असुन कारवाई होणार की, भाजप शिंदे सरकार या प्रकरणात अधिकाऱ्यांना दुर्लक्ष करायला लावणार हे पाहणेच औचित्यांचे ठरणार आहे.
◾ बनावट दाखल्याप्रकरणी निलंबित असलेले ग्रामविकास अधिकारी यांच्या वर होत असलेल्या आरोपांबाबत यांना अलिकडेच विचारणा केली असता त्यांनी सांगितले होते की, सन २०१४ मध्ये मी निलंबित झालो होतो यामुळे बोईसर मधील दाखल्याबाबत माझा काहीही संबंध नाही. मी सही केलेली नाही असे निलंबित ग्रामविकास अधिकारी पंकज संखे यांनी पालघर दर्पण सोबत बोलताना आपली बाजु मांडली होती. मात्र दाखल्यावर असलेली सही पोलिस तपासात उघडकीस येण्याची शक्यता आहे.