◾ प्रदुषणकारी बजाज हेल्थ केअर कारखान्यांचे पितळ उघडे; बेकायदेशीर पणे रासायनिक घनकचरा वाहतूक व नाल्यात रसायन सोडणाऱ्या कारखान्यांवर अखेर कारवाई
पालघर दर्पण: हेमेंद्र पाटील
बोईसर: तारापुर औद्योगिक क्षेत्रातील बजाज हेल्थकेअर लिमिटेड या कंपनीने हस्तांतरित केलेल्या मात्र हस्तांतर प्रक्रिया अपूर्ण असलेल्या तीन उद्योगांना प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने उत्पादन बंद करण्याचे नोटीस बजावली आहे. या कारखान्यांन मधून परवानगी नसलेल्या उत्पादनाचे उत्पादन होत असल्याचे तसेच मोठ्या प्रमाणात घातक घनकचरा साठवणूक केल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे घातक रसायन नाल्यात सोडणे व पंधरा दिवसांपूर्वी बेकायदेशीर घातक घनकचरा वाहतूक करताना पोलिसांनी पकडलेला घनकचऱ्यांचा ट्रक कारखानदारांने बनावट कागदपत्रे दाखवल्यानंतर पोलिसांनी सोडुन दिलेल्या प्रकाराचा देखील पर्दाफाश झाला आहे.
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या ई-62/63 या वेट फार्मा लिमिटेड नावाने उत्पादनाची परवानगी असलेल्या कारखान्यांवर बजाज हेल्थ केअर लिमिटेड अशा नावाने नामफलक झळकला आहे. मात्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाकडे या प्लॉटचे हस्तांतर करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्र देण्यात आली नसल्याचे त्या नोटिशीत म्हटले आहे. या प्लॉटमधील सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र कार्यरत असून या कंपनीमध्ये असलेल्या टाक्यांमध्ये औद्योगिक सांडपाणी साठवणूक केल्याचे तसेच परवानगी नसताना उत्पादन घेत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्याचबरोबरीने पर्यावरण विभागाचे मान्यता प्राप्त नसताना क्लोरिनेशन ब्रोमिनेशन या दोन घातक प्रक्रिया सुरू असल्या चे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने आपल्या नोटिशीमध्ये उल्लेखित केले असून या कंपनीचा पाणीपुरवठा व विजपुरवठा खंडित करण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ व विद्युत मंडळाला सूचना दिल्या आहेत.
औद्योगिक क्षेत्रातील एल-11 या प्लॉट मध्ये कार्यरत असणाऱ्या न्यूटन प्लस इंडिया लिमिटेड या कारखान्यांच्या आवारामध्ये सुमारे दीडशे मेट्रिक टन घातक घनकचरा अयोग्य पद्धतीने साठवणूक केला असून हा घातक घनकचरा या उद्योग समूहाच्या दुसऱ्या कारखान्यांचा असल्याचे या नोटिशी मध्ये म्हटले आहे. विशेष म्हणजे घातक घनकचरा संदर्भात या उद्योगाने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला बनावट व दिशाभूल करणारे कागदपत्र दिल्याचा आरोप ठेवण्यात आले आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे ज्या 20 मे रोजी बोईसर पोलिसांनी घातक घनकचरा वाहतूक करणारी बेकायदेशीर वाहणे कागदपत्रे खोटी असताना देखील सोडुन दिली होती. यामुळे आता बनावट कागदपत्रे प्रकरणी बोईसर पोलीस काय कारवाई करणार हे देखील महत्त्वाचे आहे. महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने एल- 11 या कारखान्याचे पाणीपुरवठा व वीजपुरवठा खंडित करण्याचे संबंधित विभागाने सूचित करण्यात आले आहे.
बोईसर पोलिसांनी वाहने ताब्यात घेतल्यानंतर 20 मे रोजी रात्री उशीरा घातक घनकचरा वाहतूक करणारी वाहने न्यूट्रा प्लस इंडिया लिमिटेड टी-30 व एन 92 या नावाने असलेल्या बनावट कागदपत्रांच्या आधारे वाहने सोडून दिली होती. महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाकडे याबाबत तक्रार दाखल झाल्यानंतर न्यूट्रा प्लस इंडिया लिमिटेड टी-30 या कारखान्यांची तपासणी करण्यात आली. येथील कारखान्यात सुमारे 40 टन घातक घनकचरा व 120 ड्रम घातक रसायन साठवणूक केल्याचे उघड झाले. या कारखानदारांने त्यांच्या आवारात असलेल्या घातक घनकचऱ्याचे तपशील प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला दिले नसल्याचे नसुन या कारखान्यांने बनावट कागदपत्रांच्या आधारे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची दिशाभूल करून घातक घनकचरा पाठवल्याचे आरोप ठेवण्यात आले असुन या कारखान्याला देखील बंदचे आदेश आले आहेत. यामुळे खोटी कागदपत्रे दाखवून पोलिसांनी सोडलेली घातक घनकचरा घेवुन जाणाऱ्या वाहनांचे गुड अधिकच वाढत चालले आहे.
◾ घातक घनकचरा मुंबई वेस्ट मँनेजमेंट कडे पोचलाच नाही
न्यूट्रा प्लस इंडिया लिमिटेड टी-30 या कारखान्यातुन 1 एप्रिल 2019 ते 27 मे 2020 या दरम्यान घातक घनकचरा विल्हेवाट केंद्रामध्ये कोणत्याही प्रकारचा घनकचरा पाठवला नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने बजावलेल्या नोटीसीत याबाबत उल्लेख असल्याने पोलिसांनी खोटी कागदपत्रे पाहुन सोडुन दिलेले 20 मे रोजीचे घातक घनकचरा घेवून जाणारी वाहने नेमकी गेली कुठे हा मोठा प्रश्न समोर येत आहे.
यातच एल-11 या कारखान्यातुन याअगोदर देखील 10 ते 15 ट्रक घातक घनकचरा वाहतूक केल्याची माहिती समोर येत असुन याअगोदर देखील पोलिसांनी पकडलेली दोन वाहने सोडुन देण्यात आली होती.
◾ बजाज हेल्थ केअर ई-62/63 या कारखान्यातुन रात्रीच्या वेळी घातक रसायन नाल्यात सोडले असल्याचे उघड झाल्यानंतर महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने या कारखान्याला नोटीस बजावली होती. औद्योगिक क्षेत्रातील नाल्यात व रासायनिक सांडपाणी वाहुन नेणाऱ्या वाहिनीत बेकायदेशीर पणे रसायन सोडल्या प्रकरणी संबंधित कारखान्यांवर गुन्हा दाखल करण्यासाठी बोईसर पोलीस ठाण्यात पत्र दिले असल्याची माहिती महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे उपअभियंता राजेंद्र तोतरा यांनी सांगितले.